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नई दिल्ली. ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है कि साल 2000 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों नए व्हीकल्स से बदलने वालों को एकमुश्त इन्सेंटिव दिया जाए। ऑटो इंडस्ट्री ने यह इन्सेंटिव टैक्स में छूट के रूप में देने का प्रस्ताव रखा। भारी उद्योग मंत्रालय के साथ बजट पूर्व बैठक में यह बात रखी गई।
ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से जोर देकर कहा कि देश में प्रदूषण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुराने वाहनों को हटाए जाने की जरूरत है। करीब 80% प्रदूषण और दुर्घटनाएं 15 साल से भी ज्यादा पुराने और ऐसे वाहनो से होती हैं, जिनका मेंटेनेंस सही नहीं है।
इंडस्ट्री ने सुझाव दिया है कि साल 2000 से पहले के वाहनों को बदलने वालों को सरकार एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने पर विचार करे। इसे इन्सेंटिव, जीएसटी, रोड टैक्स में छूट या रियायती फाइनेंस के रूप में दिया जा सकता है।
ऑटो इंडस्ट्री ने प्रस्ताव रखा कि पैसेंजर व्हीकल्स के लिए टैक्स की दरें दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह प्रस्ताव भी रखा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए विशेष दर पर विचार किया जाए।
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