प्रदूषण से निजात दिलाने में नाकाम रही दिल्ली सरकार, 25 करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली.राजधानी में प्रदूषण से निजात दिलाने में नाकाम रही दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सोमवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना ठोका है। साथ ही अदायगी नहीं करने पर हर महीने दस करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।

एनजीटी ने कहा कि यह राशि जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले लोगों से वसूली जाए। बता दें कि प्रदूषण से जुड़ी आधा दर्जन याचिकाओं पर एनजीटी सुनवाई कर रहा था। इसमें एक मामला अक्टूबर में रोहिणी के आवासीय इलाके से जुड़ा हुआ था, जिसमें 200 से ऊपर कार वर्कशॉप को बंद करने के आदेश दिए हैं।

70 से अधिक याचिकाओं पर चल रही सुनवाई

प्राधिकरण के समक्ष दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित 70 से अधिक याचिकाएं हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। एनजीटी ने पाया कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए उसके पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया। खुले में कूड़े में आग लगाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद दिल्ली में जगह-जगह कूड़ा जलाया जाना आम बात है।

ईस्ट-साउथ एमसीडी ने 90% शिकायतें निपटाईं

साउथ और ईस्ट एमसीडी के बढ़ते प्रदूषण की शिकायतों का निपटारा सुस्त स्पीड से करने के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के नोटिस के बाद दोनों एमसीडी सुपर एक्टिव मोड में आ गई। सीपीसीबी ने 29 नवंबर को साउथ और ईस्ट एमसीडी को नोटिस भेजा था। इसमें कहा था कि दोनों एमसीडी 33 फीसदी शिकायतों का भी निपटारा नहीं कर रहीं, इसका जवाब दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक नोटिस मिलते ही साउथ और ईस्ट एमसीडी के कमिश्नर डॉ. पुनीत गोयल की ओर से रविवार को स्पेशल मीटिंग बुलाई और जल्द से जल्द शिकायतों का निपटारा करने का आदेश दिया। डेम्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इसके बाद कर्मचारियों ने रविवार को भी काम किया। सोमवार देर रात तक 90 फीसदी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। साउथ एमसीडी ने सात बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों का चालान किया है। सभी पर 50-50 हजार का जुर्माना ठोका। कार्रवाई से एमसीडी ने 3.5 लाख की राशि वसूली है। इन कंपनियों में एनबीसीसी, शापूरजी पालोनजी ग्रुप, आईटीपीओ, एलएंडटी, एसजे कुमार, स्पेंसर आईएसपी नेटवर्क के नाम शामिल हैं।

फिर बढ़ा एक्यूआई

एक दिन घटने के बाद दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर बढ़ोतरी हो गई है। सोमवार को यह बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गया और एक्यूआई 328 रहा। फरीदाबाद में 228, गाजियाबाद में 385 रहा।

आदेश न मानने वालों पर 20 लाख तक जुर्माना

नोएडा में एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने पर पिछले एक सप्ताह में 20 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। इनमें सबसे ज्यादा रोक लगने के बाद भी कंस्ट्रक्शन होने और खुले में कूड़ा जलाने को लेकर कार्रवाई की गई है। सर्दियों में प्रदूषण और स्मॉग को देखते हुए एनजीटी के नियमों का पालन करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने निर्देश जारी किए थे।



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Delhi Government fined 25 crores

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