राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर आरोप तय

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रांची.राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके मुख्य सहयोगी विनोद सिन्हा के खिलाफ आरोप तय कर दिया। सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद थे। सीबीआई के स्पेशल जज एके मिश्र ने दोनों पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए मामले की सुनवाई शुरू करने की मांग की।

आरोप गठन के दौरान कोर्ट ने मधु कोड़ा से कहा-आप पर आरोप है कि आपने मुख्यमंत्री के उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए घूस ली। साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दे दिया। इस पर मधु कोड़ा ने कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई। ऐसी परिस्थिति में वह निर्दोष हैं। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह अगली तिथि से कोर्ट में गवाह पेश करे। मामले की अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी। इस मामले में मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी।
हैदराबाद की ब्लैक लिस्टेड कंपनी आईवीआरसीएल को दिया था काम :वर्ष 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467.76 करोड़ रुपए मिले थे। इस परियोजना के तहत झारखंड के छह जिलों के 27359 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था। इससे 29.26 लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिलता। उस समय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इसका टेंडर हैदराबाद की ब्लैक लिस्टेड कंपनी आईवीआरसीएल को दे दिया।
आरोप तय करने में लगे छह साल, तीन जज भी बदले :आयकर विभाग ने 23 दिसंबर 2008 व 31 अक्टूबर 2009 को मधु कोड़ा के घर पर छापेमारी की थी। तभी घोटाले का पता चला। तत्कालीन निगरानी आयुक्त राजबाला वर्मा ने 12 अगस्त 2010 को निगरानी जांच के आदेश दिए। कोड़ा व विनोद सिन्हा सहित 29 लोगों पर केस दर्ज किया गया। फिर हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 14 अक्टूबर 2011 को केस दर्ज किया। दो साल बाद सभी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दी। लेकिन सीबीआई के तत्कालीन स्पेशल जज आरके चौधरी ने कोड़ा व सिन्हा के खिलाफ 11 दिसंबर 2013 को संज्ञान लिया। इस दौरान सीबीआई के 3 स्पेशल जज भी बदल गए।

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