मोदी ने सीएए के समर्थन में कैम्पेन लॉन्च किया, कहा- यह कानून नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं

Aditya Lok Pathak दिसंबर 30, 2019

नई दिल्ली. देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इसके समर्थन में सोशल मीडिया कैम्पेन लॉन्च किया। सोमवार को प्रधानमंत्री नेट्विटर पर इस कानून के बारे में जानकारी दी। मोदी ने कहा- यह शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है और इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। उन्होंने सीएए परजग्गी वासुदेव का 22 मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया।

ट्विटर पर मोदी ने#IndiaSupportsCAA के जरिए 'नमो एप' पर सीएए से संबंधित जानकारी लोगों के बीच शेयर करने की अपील भी की।

#IndiaSupportsCAA because CAA is about giving citizenship to persecuted refugees & not about taking anyone’s citizenship away.

Check out this hashtag in Your Voice section of Volunteer module on NaMo App for content, graphics, videos & more. Share & show your support for CAA..
— narendramodi_in (@narendramodi_in) December 30, 2019

जग्गी वासुदेव का वीडियो पोस्ट किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जग्गी वासुदेव के भाषण का वीडियो पोस्ट करके, नागरिकता कानून को विस्तार से बताने की कोशिश की। मोदी ने यह भी लिखा कि जग्गी वासुदेव के वीडियो में सीएए के ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझा जा सकता है।

Do hear this lucid explanation of aspects relating to CAA and more by @SadhguruJV.

He provides historical context, brilliantly highlights our culture of brotherhood. He also calls out the misinformation by vested interest groups. #IndiaSupportsCAA https://t.co/97CW4EQZ7Z
— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2019

नागरिकता कानून के जुड़े 4 मिथक और उन पर सरकार का तर्क

मिथ	सरकार का तर्क
सीएए घुसपैठियों को बढ़ावा देने के मकसद से लाया गया है।	पिछले 70 साल से जिन्हें बुनियादी अधिकार नहीं मिल पाए, उन्हें नागरिकता देने की यह महज संवैधानिक प्रक्रिया है। घुसपैठिए नहीं, बल्कि वास्तविक शरणार्थी इसके दायरे में रहेंगे।
सीएए से बांग्लादेश से हिंदू प्रवासियों के भारत आने का सिलसिला बढ़ेगा।	हाल के वर्षों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से प्रताड़ना के मामले तेजी से घटे हैं। इसलिए वहां से पलायन की संभावना बेहद कम है। सीएए वैसे भी 31 दिसंबर 2014 की कट-ऑफ डेट के बाद भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है।
सीएए से बंगाली भाषी लोगों का दबदबा बढ़ेगा।	असम की बराक वैली में ज्यादातर हिंदू बंगाली आबादी रहती है। यहां बंगाली पहले से दूसरी राजकीय भाषा है। वहीं, ब्रह्मपुत्र वैली में अलग-अलग इलाकों में हिंदू बंगाली रहते हैं। उन्होंने असमी भाषा को अपना लिया है।
सीएए पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू होगा।	कानून के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

भाजपा ने भी किए सीएए के समर्थन में ट्वीट

Myth Buster: Citizenship Amendment Act 2019

Citizenship Amendment Act (CAA) is applicable to the whole country. Persons facing religious persecution are not settled only in Assam. They are staying in other parts of the country as well. #IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/vHxCSHUjlK
— BJP (@BJP4India) December 30, 2019

Myth Buster: Citizenship Amendment Act 2019

CAA does not dilute the sanctity of Assam Accord as far as the cut-off date detection/deportation of illegal migrants is concerned. #IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/lAidh1f98r
— BJP (@BJP4India) December 30, 2019

Myth Buster: Citizenship Amendment Act 2019

No provision of Article 371 would be violated. The linguistic, cultural & social identity of the people of North East would be preserved. #IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/wiB1SZu64p
— BJP (@BJP4India) December 30, 2019

No foreigners will get citizenship automatically by the Act. A prescribed authority will scrutinise each application submitted for citizenship and only those persons complying with criteria specified in the Act will be granted Indian citizenship. #IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/mTeRWUxw0c
— BJP (@BJP4India) December 30, 2019

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