सरकारी दस्तावेजों से हटेंगे पं. दीनदयाल उपाध्याय के चित्र

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जयपुर.कांग्रेस सरकार ने बुधवार को दो आदेश जारी किए। एक में पिछली भाजपा सरकार की ओर से सरकारी दस्तावेजों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चित्र लगाने संबंधी आदेश पलटा गया तो दूसरे आदेश में वृद्धावस्था पेंशन 250 रुपए प्रतिमाह बढ़ा दी गई।

प्रदेश में 75 वर्ष से कम आयु वाले बुजुर्गों को अब 500 की जगह 750 रुपए तथा 75 वर्ष या इससे अधिक आयु वालों को 750 रु. की जगह 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इससे करीब 45 लाख बुजुर्ग लाभांवित होंगे। पेंशन बढ़ोतरी के आदेश एक जनवरी से लागू होंगे। सरकार ने 29 दिसंबर को कैबिनेट की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए।

आदेश में फेरबदल
उधर, पिछली भाजपा सरकार ने पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर 2017 को सरकारी दस्तावेजों पर अशोक चिह्न के साथ उपाध्याय का चित्र लगाने के आदेश दिए थे। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ही इसे हटाने फैसला ले लिया गया था। लेकिन इसके आदेश बुधवार को जारी किए। सरकार के मुद्रण लेखन एवं सामग्री विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रवि शंकर श्रीवास्तव ने इस आदेश को सभी विभागों व कलेक्टरों को प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं।

एक और आदेश पलटने की तैयारी

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य और सरपंचों के चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को हटाने वाला विधेयक विधानसभा के पहले ही सत्र में लाया जा सकता है।पिछली भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव से ठीक पहले अध्यादेश के जरिए जिला परिषद या पंचायत समिति सदस्य के लिए दसवीं पास और सरपंच के लिए आठवीं पास की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगा दी थी।

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पं. दीनदयाल उपाध्याय।