ममता बोलीं- एनपीआर की मीटिंग में नहीं जाऊंगी, राज्यपाल चाहें तो केंद्र की नीतियों का पालन न करने के लिए सरकार बर्खास्त कर दें

कोलकाता.पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर बुलाई गई केंद्र की मीटिंग में शामिल नहीं होने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बुधवार को एक रैली में कहा कि 17 जनवरी को केंद्र ने एनपीआर पर बैठक बुलाई है। मैं और मेरी सरकार का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ चुनौती भी दी कि वे केंद्र के निर्देशों पर नहीं चलने के लिए राज्य सरकार गिराकर दिखाएं।

ममता ने कहा, ‘‘कोलकाता में केंद्र सरकार के एक नुमाइंदा (राज्यपाल जगदीप धनखड़) हैं। बैठक में नहीं जाने पर वे मेरी सरकार को बर्खास्त करने की बात कह सकते हैं। उन्हें जो करना है करें, मैं इस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन, मैं राज्य में नागरिकता कानून (सीएए), नेशनल सिटिजन रजिस्टर ( एनआरसी) और एनपीआर लागू नहीं होने दूंगी।‘‘

‘वाम पार्टियां और कांग्रेस राज्य में एनपीआर पर अफवाह फैला रहीं’

ममता ने कहा कि एनपीआर को लेकर वाम पार्टियां और कांग्रेस राज्य में अफवाह फैला रही हैं। वे कह रहीहैं कि राज्य में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह पूरी तरह से झूठ है। हमने एनपीआर अपडेशन पर पिछले महीने ही रोक लगा दी थी। मैं शुरुआत से ही इसके खिलाफ रही हूं।मैं लोगों को भरोसा दिलाती हूं कि राज्य में ऐसे कानूनों को लागू नहीं होने दूंगी जिससे लोगों के अधिकार प्रभावित हों। ममता ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केकोलकाता दौरे पर उनसेसामने एनपीआर, सीएए और एनआरसी पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था।

ममता सीएए पर कांग्रेस की बैठक में भी शामिल नहीं हुई थीं

तृणमूल अध्यक्ष 13 जनवरी को सीएए पर बुलाई गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक में भी शामिल नहीं हुई थी। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल में बंद के दौरान हुई हिंसा पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं वाम पार्टियों और कांग्रेस की हिंसा का समर्थन नहीं करती, इसीलिए मैं सीएए पर बुलाई गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक में नहीं जाऊंगी। ममता ने हिंसा के लिए कांग्रेस और वाम पार्टियों (लेफ्ट) कोजिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि बंद के दौरान जैसी हरकतें हुईं, इसी वजह से मैंने कांग्रेस की बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है।

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ममता ने कहा- मैं पश्चिम बंगाल में सीएए, एनआरसी और एनपीआर नहीं लागू होने दूंगी।

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