घाटी में सोमवार से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा टेलीकॉम बैन
आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट: 
श्रीनगर. केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के करीब दो हफ्ते बाद राज्य में हालात सामान्य हुए हैं। राज्य के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में सोमवार से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन को भी चालू कर दिया जाएगा। सुब्रमण्यम ने बताया कि राज्य में सरकारी दफ्तर आज से ही खुल गए हैं। टेलीकॉम कनेक्टिविटी भी धीरे-धीरे शुरू कर दी जाएगी।
कश्मीर से गंभीर हिंसा की खबर नहीं
सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रतिबंध लगने के बाद से ही किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। कहीं भी जान-माल का नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी को गंभीर चोट आई। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के 12 जिलों में सामान्य कामकाज जारी है। सिर्फ 5 जिलों में ही सीमित प्रतिबंध लागू हैं।
सुब्रमण्यम ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले को लागू करने के बादसीमापार आतंक से निपटने के लिएप्रशासन को कुछ कदम एहतियात के तौर पर उठाने पड़े। राज्य में स्थिति नियंत्रण में रही, क्योंकिहमारे पास विश्वसनीय जानकारी थी कि कुछ आतंकी संगठन आने वाले समय में कश्मीर पर हमला कर सकते थे।
सरकार के फैसले के एक हफ्जते बाद ही जम्मू में खुल गए थे स्कूल
अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी किए जाने के एक हफ्ते बाद ही पूरे जम्मू से धारा 144 हटा ली गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच वहां स्कूल और कॉलेज भी खुलने लगे थे। हालांकि, कश्मीर घाटी के कई इलाकों में छिटपुट झड़प की खबरें सामने आई थीं। प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि घाटी में स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी गंभीर हिंसा की खबर नहीं थी।
जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल के मुताबिक, अफसर सभी प्रतिबंधित इलाकों में स्थिति पर नजर रखे हैं। जहां कहीं भी जरूरत पड़ रही है वहां प्रतिबंधों में छूट दी जा रही है। कंसल के मुताबिक, अस्पताल, मेडिकल फैसिलिटीज, राष्ट्रीय हाईवे और एयरपोर्ट अभी भी सामान्य स्थिति में काम कर रहे हैं।
5 अगस्त को हटाया गया था अनुच्छेद 370
गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। इसके कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अधिसूचना जारी कर दी। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी।
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