सरकार 5 साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ खर्च करेगी, गांव-शहर के बीच अंतर कम होगा
आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट: 
नई दिल्ली.मोदी सरकार ने इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार अगले पांच साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चरप्रोजेक्ट देश में गांव और शहर के बीच खाई को कम करने का काम करेंगे। बजट में सड़क, वॉटरवे, मेट्रो और रेल के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
सीतारमण ने कहा कि हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और छोटे उद्योगों से रोजगार पैदा करने की जरूरत है। भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसे प्रोजेक्टसे ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार आयाऔर गांव-शहर के बीच खाई कम हुई। भारतमाला प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में राज्य सरकारें सड़के बनाने में मदद करेंगी। कई तरह की विकास परियोजनाओं में विदेशी निवेश कराया जाएगा।
इन क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चरको गति मिलेगी
- आवास:वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। घर तैयार करने का लक्ष्य 314 से घटाकर 114 दिन किया गया है।''
- सड़क:गांव-गांव तक रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए अगले पांच साल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। इस पर 80 हजार 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिलेगी।
- रेलवे:इस साल स्टेशनों का आधुनिकीकरण शुरू होगा। 2018 से 2030 के बीच रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ निवेश की जरूरत होगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल से विकास और यात्री भाड़े से जुड़ी सेवाओं को विकसित किया जाएगा। 2018-19 में 300 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई। अब छोटे शहरों में पीपीपी मॉडल के जरिए मेट्रो लाइन बिछाई जाएंगी। सरकार नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड शुरू करेगी। रेलवे और अन्य ट्रांसपोर्ट संसाधनों के टिकट बुक करना आसान होगा।
- वॉटरवे:सरकार आने वाले चार सालों में गंगा नदी में कार्गो शिप का आवागमन बढ़ाएगी। देश में वॉटरवे की संख्या में वृद्धि करने पर जोर दिया जाएगा।
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