यूजीसी बना सकती है विद्यार्थियों के लिए ये नये नियम।
विश्वविद्यालयों में दाखिलों के लिए एन्ट्रेंस टेस्ट की शुरुआत को लेकर यूजीसी नियम बनाने में जुटा है। इसके लिए शिक्षाविदें, विद्यार्थियों, विशेषज्ञों से बातचीत भी होगी। इसके बाद रिपार्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
मौजूदा समय केंद्रीय विश्वविद्यालयों और विभिन्न प्रदेशों में निजी/सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा होती। इससे विद्यार्थियों को कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और अन्य कोर्स में दाखिले मिलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा लागू करने की योजना बनाई है। यूजीसी इसके नियम बनाने में जुट गया है।
....तो मदस विश्वविद्यालय भी शामिल
एन्ट्रेंस टेस्ट व्यवस्था लागू हुई तो इस में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय भी शामिल हो सकता है। यहां मैनेजमेंट, कॉमर्स, जूलॉजी-बॉटनी, पर्यावरण अध्ययन, फूड एन्ड न्यूट्रिशियन, रिमोट सेंसिंग, कम्प्यूटर, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पत्रकारिता और अन्य कोर्स संचालित हैं। यहां विद्यार्थियों की संख्या 1100 से 1400 तक ही सिमटी हुई है। जबकि कई राज्यों में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में 10 से 30 हजार तक विद्यार्थी पढ़ते हैं।
एन्ट्रेंस टेस्ट व्यवस्था लागू हुई तो इस में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय भी शामिल हो सकता है। यहां मैनेजमेंट, कॉमर्स, जूलॉजी-बॉटनी, पर्यावरण अध्ययन, फूड एन्ड न्यूट्रिशियन, रिमोट सेंसिंग, कम्प्यूटर, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पत्रकारिता और अन्य कोर्स संचालित हैं। यहां विद्यार्थियों की संख्या 1100 से 1400 तक ही सिमटी हुई है। जबकि कई राज्यों में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में 10 से 30 हजार तक विद्यार्थी पढ़ते हैं।
पहले होता था एन्ट्रेंस टेस्ट
एमडीएस विश्वविद्यालय ने पिछले 20 साल में दो-तीन बार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एन्ट्रेंस टेस्ट कराए थे। जिन विभागों में विद्यार्थियों के आवेदन पर्याप्त मात्रा में मिले वहां टेस्ट कराया गया। लेकिन कई विभागों में गिनती लायक आवेदन भी नहीं मिल सके। ऐसे में एन्ट्रेंस टेस्ट योजना को बंद करना पड़ा था।
एमडीएस विश्वविद्यालय ने पिछले 20 साल में दो-तीन बार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एन्ट्रेंस टेस्ट कराए थे। जिन विभागों में विद्यार्थियों के आवेदन पर्याप्त मात्रा में मिले वहां टेस्ट कराया गया। लेकिन कई विभागों में गिनती लायक आवेदन भी नहीं मिल सके। ऐसे में एन्ट्रेंस टेस्ट योजना को बंद करना पड़ा था।
विशेष संवाददाता: हर्ष शर्मा
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