Budget 2019 Gratuity Limit Increased : मोदी सरकार ने कर्मचारियों को भी दिया तोहफा, ग्रेच्युटी की लिमिट को 10 से 30 लाख रुपए किया
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न्यूज डेस्क। मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट आज पीयूष गोयल ने पेश किया। इस बजट में सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए। सरकार ने मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में ग्रेच्युटी की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर मैक्सिमम कर दिया है। ग्रेच्युटी का फायदा सरकारी और प्राइवेट दोनों कर्मचारियों को मिलता है।
क्या होती है ग्रेच्युटी?
ग्रेच्युटी भुगतान, 1972 अधिनियम के मुताबिक संगठित क्षेत्र की जिस कंपनी में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हों, तो वहां ग्रेच्युटी देनी होती है। ग्रेच्युटी आपकी सैलरी का हिस्सा होती है। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लाई को सालों तक की सर्विस के बदले देती है। ग्रेच्युटी का फायदा रिटायरमेंट के दौरान मिलता है। वहीं, 5 साल की नौकरी के बाद भी इसका फायदा लिया जा सकता है।
> ग्रेच्युटी के लिए किसी नौकरी को लगातार 4 साल, 10 महीने और 11 दिन तक करना जरूरी है।
> 5 साल की सर्विस के बाद कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बन जाता है। यदि इससे कम समय में ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।
मोदी सरकार का आम आदमी को बड़ा तोहफा, अब टैक्स लिमिट को बढ़ाकर इतने रुपए तक किया
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