कांग्रेस और नेकां कश्मीर के विशेष दर्जे का इस्तेमाल अपनी सहूलियत से करते हैं: जितेंद्र सिंह

आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा- नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और कांग्रेस जम्मू-कश्मीर को मिलेविशेष दर्जे का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के हिसाब से करतीहैं। विशेष दर्जानेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है। इन दोनों पार्टियों को जब ठीक लगता है तो वे इसका इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं लगता तो नहीं करते।

उन्होंने बताया- आपातकाल के दौरान देशभर की विधानसभाओं के कार्यकाल को छह साल किया गया था।जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने विशेष दर्जे की बात को अनदेखा कर खुशी से स्वीकार किया था। मगर 3 साल बाद जब मोरारजी सरकार ने इस नियम को हटाया तो अब्दुल्ला ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे पास विशेष दर्जा है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज 40 साल बाद केवल जम्मू-कश्मीर विधानसभा 6 साल चलती है।

राज्यों का इतिहास ही अलग होता- सिंह
सिंह के मुताबिक, ''पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभभाई पटेल को कैबिनेट में दो नंबर की जगह दी थी। वे गृहमंत्री थे। ऐसे में उन्हें ही जम्मू-कश्मीर मामले को देखने देना था। बिल्कुल उसी तरह जैसे वे बाकी प्रदेशों को संभाल रहे थे। हैदराबाद की स्थिति भी संकट में थी। अगर ऐसा होता तो न सिर्फ कश्मीर बल्कि देश के दूसरे राज्यों का इतिहास भी कुछ अलग होता। केवल पंडितजी सोचते थे कि वे कश्मीर को किसी और से ज्यादा बेहतर जानते थे तो उन्होंने यह कदम उठाया।आज तक हम इसी झगड़े में फंसे हुए है।''

साल के अंत में होंगे विधानसभा चुनाव
दरअसल, सिंह का यह बयान ठीक उस समय आया है जब लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार राज्य में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव करवाएगी।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश
सोमवार को लोकसभा में शाह की ओर से केंद्रीय राज्य गृहमंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 पेश किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए बिल के तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। बिल के पास होने से अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

आरक्षण नियम में संशोधन के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जो पिछड़े क्षेत्रों, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से सुरक्षा कारणों से चला गया हो उसे भी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा।

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जितेंद्र सिंह। -फाइल