सरकार आरईसी की पूरी 52.63% हिस्सेदारी पीएफसी को बेचेगी, कैबिनेट ने दी मंजूरी
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नई दिल्ली. रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) में सरकार अपनी पूरी 52.63% हिस्सेदारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएसी) को बेचेगी। इसके साथ ही आरईसी का प्रबंधन भी पीएफसी को सौंप दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने गुरुवार को इसकी मंजूरी दे दी। इस विनिवेश से सरकार को करीब 15,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
सितंबर के आखिर तक आरईसी में सरकार की 57.99% हिस्सेदारी थी। लेकिन, ईटीएफ के जरिए शेयर बेचने के बाद 52.63% रह गई थी। पीएफसी में सितंबर का सरकार का 65.64% शेयर था।
वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि 2017-18 के बजट में उन्होंने सरकारी कंपनियों से जुड़े मर्जर और अधिग्रहण की संभावनाओं का जिक्र किया था। ऐसा करने से इन कंपनियों की रिस्क सहने की क्षमता बढ़ेगी और शेयरधारकों को भी फायदा होगा।
आरईसी और पीएफसी बिजली क्षेत्र की सरकारी कंपनियां हैं। यह दोनों ऊर्जा मंत्रालय के अधीन हैं। सरकार को उम्मीद है कि दोनों के मर्जर से पावर सेक्टर की क्षमता बढ़ेगी।
पहले सरकार की योजना थी कि पीएफसी की पूरी 65.64% हिस्सेदारी 16,500 करोड़ रुपए में आरईसी को बेची जाए। लेकिन, सूत्रों का कहना है कि इस हफ्ते की शुरुआत में योजना बदल दी गई।
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